नेपालमा संविधानसभा मार्फत २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलो र २०७९ सालमा दोस्रो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर यी दुवै निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा अस्थिर सरकार बन्ने क्रम रोकिएन। बरु नेपालको राजनीतिमा सरकार निर्माणको लागि गठबन्धन र आलोपालो प्रणालीको सुरुवात भयो। संविधान निर्माण पश्चात् देशले विकासको दिशा तय गर्नुपर्नेमा उल्टै जनताको आवश्यकता थाती राख्दै सामाजिक आर्थिक विकासको पाटो नै ओझेलमा परेको छ।
 |
| AI Generated Picture |
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, छरितो सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा आर्थिक उन्नति सहितका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सरकारको उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन। फलस्वरूप जनतामा पुरानो दल र पुरानो नेताहरू प्रति वितृष्णा जागृत मात्र होइन उनीहरूमाथिको आशा भरोसा नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसै बीचमा केही नयाँ दल तथा नयाँ अनुहारहरूको राजनीतिमा उदय भएको छ। उनीहरूको क्षमता र सिद्धान्तप्रति पनि प्रश्न यथावत छन्। उक्त सन्दर्भमा वर्तमानमा नेपालको राजनीति र समाजलाई नियाल्दा नयाँ र पुरानो बीचको द्वन्द सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको देखिन्छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व , नयाँ विचारधारा र पुरानो स्थापित दल, पुरानो नेतृत्व तथा पुरानो राजनीतिक अभ्यासको बीच जुन टकराव पैदा भएको छ त्यो नै सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जाल अनि राष्ट्रिय मिडियाहरूमा समेत कसले देश बिगार्यो र कसले बनाउँछ ? पुरानो नेता र दल अनि नयाँहरूको विषयमा वादविवाद र आरोप प्रत्यारोपको भिडन्तमा सबैभन्दा गम्भीर विषय भने ओझेलमा परिरहेको छ- देशको विकास।
विकास राष्ट्रको साझा आवश्यकता हो। विकास कुनै राजनीतिक दल, व्यक्ति वा पुस्ताको एकाधिकारको विषय होइन। तर आज विकासका मुद्दाहरू राजनीतिक ध्रुवीकरणको सिकार भइरहेका छन्। पुरानोले नयाँलाई अनुभवहीन ठहर गर्दै गर्दा नयाँले पुरानोलाई दोष थुपारीरहेका छन्। यस्तो आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिक चपेटोमा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, सुशासन, सार्वजनिक सेवा लगायतका कुराहरू भने पछाडि पर्दै गएका छन्।
जुनसुकै नेतृत्व, नीति, सिद्धान्त वा शासकीय प्रणाली भएपनि गतिशील समाजको समग्र विकास अपरिहार्य कुरा हो। दशकौं देखि स्थिर राजनीतिक वातावरण बन्न नसक्दा देशले आशातित प्रगति हासिल गर्न नसकेको यथार्थलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।
नयाँ र पुरानोको बहस : आवश्यकता कि भ्रम ?
परिवर्तनशील समाजमा नयाँ र पुरानोको बहस आफैमा गलत होइन। समयअनुसार नयाँ सोच, नयाँ प्रविधि र नयाँ नेतृत्व आवश्यक पर्छ। तर जब “नयाँ” हुनुलाई योग्यताको मापदण्ड लगाइन्छ अनि “पुरानो” हुनुलाई असफलताको प्रतीक बनाइन्छ भने समस्या त्यहीबाट उत्पन्न हुन्छ। नेपालमा पुरानो पुस्ताका धेरै अनुभवी, इमान्दार र जनमुखी नेताहरु छन्। त्यस्तै नयाँ पुस्तामा पनि अपरिपक्क, अवसरवादी र अव्यवस्थित सोच भएका पात्रहरू छैनन् भन्न सकिँदैन।
त्यसैले, सवाल नयाँ वा पुरानो हुनु होइन, नेतृत्वमा इमान्दारीता, योग्यता, दृष्टिकोण र परिणाम महत्त्वपूर्ण हो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अहिलेको राजनीतिक बहस “कसको भिजन कस्तो ?” भन्दा बढी “को नयाँ हो” र “को पुरानो हो” भन्ने पहिचानमा सीमित भइरहेको छ । जसले गर्दा उपयुक्त नीति निर्माण गरी देशले निकास पाउनुको सट्टा भावनात्मक राजनीति मार्फत देशको विकास अलमलमा पर्न सक्छ।
विकासलाई केवल सडक, पुल, भवन र भौतिक संरचनामा सीमित गर्नु ठूलो भूल हो । विकास भनेको मानव जीवनको गुणस्तर सुधार हो । गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको अवसर, सामाजिक सुरक्षा, समानता, न्याय र सम्मानजनक जीवन विकासका आधार हुन्। नेपालजस्तो देशमा जहाँ युवा ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्, विकासको मूल प्रश्न रोजगारीसँग जोडिएको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, साना तथा घरेलु उद्योग जस्ता क्षेत्रमा ठोस नीति र कार्यान्वयन बिना “नयाँ” वा “पुरानो” बहस अर्थहीन हुन्छ ।
विकासका मुद्दा किन ओझेलमा परिरहेका छन् ?
नेपालमा विकासका मुद्दा ओझेलमा पर्नुको पछाडि थुप्रै कारणहरू मध्ये पहिलो मुख्य कारण अस्थिर राजनीति नै हो। सरकार बारम्बार फेरिनु, गठबन्धन मार्फत निर्माण भएको सरकारमा स्वार्थमुखी चरित्र हावी हुनु र सत्ता केन्द्रित राजनीति विकासका दीर्घकालीन योजनाका लागि घातक बनेका छन् ।वर्षौँदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा नीतिगत अस्पष्टता र उचित बजेटको अभाव देखा परेको छ। विकासलाई निरन्तरता चाहिन्छ, तर हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा निरन्तरता कमजोर छ ।
दोस्रो कारण व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हो। नीति र कार्यक्रमभन्दा व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थ प्रदान हुँदा विकास गौण हुन्छ। नयाँ नेताले आफू फरक देखिन विकासका दीर्घकालीन योजनाभन्दा छोटो लोकप्रिय नारालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । भने पुराना नेताले पनि आफ्नो विगतको साख जोगाउन आलोचनामा ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन्।
त्यस्तै तेस्रो प्रमुख कारण, मिडिया र सामाजिक सञ्जालको भूमिका पनि हो। विकाससँग सम्बन्धित जटिल विषयभन्दा विवाद, आरोप र सनसनी बढी बिक्ने भएपछि सार्वजनिक ध्यान पनि त्यतै केन्द्रित भएको पाइन्छ। फलस्वरूप विकाससँग सम्बन्धित गहिरो बहस हुनै पाउँदैन।
समसामयिक विकासका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने गरी जस्तै समावेशी विकासको सुनिश्चितता गर्ने विधि तथा प्रक्रिया, बेरोजगारी र युवा पलायनका समस्या समाधान गर्ने विकल्प, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू, उपयुक्त पूर्वाधार विकासको आवश्यकता, सुशासन प्रवर्धन, पर्यावरणीय संकट र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने तरिका, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया, शिक्षा र शिप विकासको सन्तुलन विधि, आम नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने आधारहरु के के हुन सक्छन्? जस्ता कुराहरुमा छलफल हुनु जरुरी छ। यी र यस्ता विकासका मुद्दाहरू समाधान नगरी दिगो समृद्धि सम्भव हुँदैन।
पुस्ताबीच सहकार्यको आवश्यकता
नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच द्वन्द होइन, सहकार्य आवश्यक हुन्छ। पुरानो पुस्तासँग अनुभव हुन्छ, राज्य सञ्चालनको ज्ञान हुन्छ। नयाँ पुस्तासँग पनि ऊर्जा, प्रविधि र नवीनतम सोच हुन्छ। यी दुईको संयोजनले मात्र प्रभावकारी विकासका नीति तर्जुमा गर्न सम्भव हुन्छ। पुस्ताबीच सहकार्य भनेको केवल उमेरको मेल होइन, यो त दृष्टिकोणको संयोजन हो। परम्परा र प्रगतिबीच सेतु निर्माण गर्दै अनुभव र नवचेतनालाई एकसाथ अघि बढाउन सकेमा मात्र समृद्ध, समावेशी र दीगो समाज निर्माण सम्भव हुन्छ।
तर जब पुस्तागत अहंकार हावी हुन्छ, तब विकासको यात्रामा अवरोध पैदा हुन्छ। विकासका ठूला परियोजनाहरू जस्तै जलविद्युत, यातायात पूर्वाधार, सहरी विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा सञ्चालित दीर्घकालीन आयोजनाहरू एक कार्यकालमा सम्पन्न हुँदैनन्। त्यसैले यसका लागि पुस्तागत निरन्तरता र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ। आज सुरु गरिएका योजना भोलि सरकार फेरिँदा रोकिए विकासमा आशातित प्रगति गर्न सकिँदैन।
जनताको भूमिकाः सचेत दबाब
विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नुमा नेता अथवा राजनीतिज्ञ मात्र दोषी छैनन्, जनता पनि केही हदसम्म जिम्मेवार हुन्छन् । हामी भावनात्मक नारामा सजिलै प्रभावित हुन्छौँ, तर नीति र कार्यान्वयनबारे प्रश्न कम गर्छौं। आवधिक निर्वाचन जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने माध्यम हो। मतदान मार्फत नागरिकले आफ्नो अधिकार आफ्ना प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्दछन्।
त्यसैले इमान्दार र नैतिक चरित्र भएको, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही, दीर्घकालीन सोच भएको, संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध, समावेशी सोच र सामाजिक संवेदनशीलता, विकासप्रति प्रतिबद्ध, नयाँ सोच र नवप्रवर्तन स्वीकार गर्ने जस्ता योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्दछ।
चुनावमा नयाँ वा पुरानोको लेबलभन्दा विकासका मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर मत दिन सक्यो भने राजनीतिमा पनि प्राथमिकता र कार्यान्वयन शैलीमा परिवर्तन हुनसक्छ। बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विद्यार्थी र मिडियाले विकासका मुद्दाहरूलाई निरन्तर उठाइराख्नुपर्छ। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता विषयमा तथ्यमा आधारित बहस गर्नुपर्छ। यी र यस्ता दबाबले मात्र राजनीतिक नेतृत्वलाई विकासमुखी बन्न बाध्य बनाउन सकिन्छ।
निष्कर्ष
नेपाल आज संक्रमणको चरणमा छ। नयाँ र पुरानोको बहस स्वाभाविक हो, तर यो बहसले विकासका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न हुँदैन । देश बनाउने जिम्मेवारी कुनै एक पुस्ता, दल वा व्यक्तिको मात्र होइन। विकाससँग सम्बन्धित विषयमा साझा एजेन्डा हुनुपर्छ, जहाँ नयाँ र पुरानो दुवैको योगदान स्वीकार होस्। यदि हामी नयाँ र पुरानोको लडाइँमै अल्झिरह्यौँ भने विकासको रेल छुट्न सक्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता नयाँ र पुरानो पुस्ता र विचार बीचको राजनीति होइन, परिणाममुखी राजनीति हो । जबसम्म विकासलाई केन्द्रमा राखेर सोच्दैनौँ, तबसम्म “नयाँ” र “पुरानो” दुवै बहस निरर्थक रहनेछ । नेपालले अब विवाद होइन, दिशा खोज्नुपर्छ, विकासको दिशातर्फ ।
लेखक
इ. प्रकाश थापा
