AI Generated Picture
ठूला आयोजना सँगसँगै सडक, पुल, विद्युत, संचार, अस्पताल, विद्यालय आदि पूर्वाधार विकास हुन्छन्। ठूला आयोजना विदेशी साझेदार वा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीसँग सहकार्यमा हुने हुँदा नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन्छ। यसले नेपाली इन्जिनियर, प्राविधिक र कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यानुभव प्रदान गर्छ। पछाडि परेका तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन आयोजना स्थापना हुँदा त्यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढ्छ, बजार विस्तार हुन्छ, जनजीवनमा परिवर्तन आउँछ। यसले क्षेत्रीय असमानता घटाउने दिशामा योगदान दिन सक्छ।
ठूला तथा दीर्घकालीन आयोजना (विशेषतः जलविद्युत, सडक, विमानस्थल आदि) बनाउँदा जमिन कटान, रूख कटान, नदी बगाउँ परिवर्तन, वन्यजन्तु विस्थापन, भू-स्खलन आदिका कारण वातावरणीय असन्तुलन आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाले हजारौँ हेक्टर वन फँडानीको खतरामा पारेको छ।आयोजनाको लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहण गर्दा स्थानिय बासिन्दालाई आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छोड्नुपर्छ। पुनर्वास र मुआब्जा पर्याप्त नपाउँदा सामाजिक असन्तोष र विरोध उत्पन्न हुन्छ। जस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा हजारौँ मानिस विस्थापित हुने अनुमान छ।
परियोजना क्षेत्रभित्र पर्ने मठमन्दिर, पुरातात्त्विक स्थल, जातीय पहिचान बोकेका बस्ती नष्ट हुने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले समुदायको सांस्कृतिक सम्पदा र भावनात्मक सम्बन्धलाई चोट पुर्याउन सक्छ। ठूला आयोजना केन्द्रित विकासले शहरी र ग्रामीण, धनी र गरिबबीचको असमानता बढाउन सक्छ। धेरैजसो लाभ उपत्यका वा शहरी क्षेत्रले लिन्छन् भने विस्थापित वा ग्रामीण जनता तुलनात्मक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहन्छन्। वैदेशिक ऋणमा आधारित आयोजना (जस्तै – काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, रेल आयोजना आदि) सञ्चालनमा आएपछि यसको ऋण तिर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। यदि आयोजना सफल भएन वा आय सृजनामा असफल भयो भने राष्ट्रमा दीर्घकालीन ऋणको बोझ पर्न सक्छ।
हालै मात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सडक विभाग र मातहतका निकायबाट खरिद सम्झौता भई चालु रहेका २ हजार १ सय ६ वटा जम्मा ठेक्का मध्ये ३५५ वटा आयोजना निर्माण अझै सकिएको छैन | वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ३६ मध्ये ९ वटा आयोजनाको पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन | सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएका आधारमा १ देखि ५ वर्षसम्मका २२८ र ५ देखि १० वर्षसम्म ११७ वटा आयोजना छन्। त्यस्तै १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम थालिएका १९ वटा ठेक्का छन्। साथै अन्य पूर्वाधारका योजनाहरूमा समेत निर्धारित समयमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हाँसिल हुन नसक्नु देशको समग्र विकासमा घाटा हो।
विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन राष्ट्रले ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक हुन्छ। जलविद्युत, सडक सञ्जाल, विमानस्थल, रेलमार्गजस्ता ठूला आयोजना कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका मेरुदण्ड मानिन्छन् । यस्ता आयोजनाहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै ऊर्जा, यातायात र उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउँछन् । तर, नेपालमा यस्ता ठूला परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । उल्टै समय र लागत दुवै अत्यधिक बढ्ने, गुणस्तरमा सम्झौता हुने, अनि वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नेजस्ता समस्या व्याप्त छन्। नेपालमा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका बहुआयामिक कारणहरू रहेको छन् तथापि वर्तमान परिपेक्षमा देखापरेका केही प्रमुख चुनौतीहरू यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र नीति निरन्तरताको अभाव : दशकौँदेखि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको अभाव रहँदै आएको छ जो आफैमा नकारात्मक कुरा हो। पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन आयोजना निरन्तरता पाउन नसक्नु । नयाँ सरकार आएपछि पुरानो सरकारले अघि सारेका योजना तिनकै प्राथमिकतामा नपर्नु , नीति र कार्यान्वयनका प्राथमिकता फेरिने क्रमले ठूला आयोजनाको गति निरन्तर अवरोधमा पर्नु जस्ता कुराहरुले गर्दा बहुवर्षीय आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेका यथेष्ट प्रमाणहरू पाइन्छ। उदाहरणका लागि, मेलम्ची खानेपानी आयोजना २० वर्षभन्दा बढी समय लागेर पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन, जसको एक मुख्य कारण निरन्तरताको अभाव थियो।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समन्वयको कमजोरी : नेपालको सरकारी प्रणाली अत्यधिक कागजी प्रक्रिया र जटिलताले ग्रस्त छ। एउटा आयोजनाका लागि आवश्यक स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, अनुमति आदिका लागि वर्षौं लाग्ने स्थिति छ। परियोजनाको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको अभावका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया झनै ढिलो हुन्छ। उदाहरणका रूपमा, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया तथा वन क्षेत्र सरोकारले कार्य रोकिँदा आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा उक्त विमानस्थलको निर्माण नै अनिश्चित हुन पुगेको छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता : नेपालमा ठेक्का प्रक्रिया, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता न्यून देखिन्छ। कतिपय आयोजनामा मिलेमतोमा ठेक्का दिने, गुणस्तरहीन निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्ने, झुटा प्रगति विवरण पेश गर्ने, वा लागत कृत्रिम रूपमा बढाउने प्रवृत्ति पाइन्छ। यसले आयोजना ढिलो त बनाउँछ नै, राज्यको श्रोत पनि नष्ट गर्छ। सिंचाइ, सडक निर्माण, जलविद्युत आयोजनाहरूमा यस्ता अनियमितता बारम्बार उजागर भइरहेका छन्। यी भ्रष्ट अभ्यासहरूले आम नागरिकमा विकासप्रति नै अविश्वास जन्माएको छ। अझ भन्नुपर्दा विकासको गति अगाडि बढ्दा पनि जनतामा निराशा उत्पन्न भएको देखिन्छ।
भौगोलिक र प्राविधिक चुनौतीहरू : देशको भौगोलिक संरचना चुनौतीपूर्ण छ। पहाड, खोँच, नदी र भू-स्खलनयुक्त भूभागले गर्दा निर्माण कार्य सजिलो छैन। त्यसमाथि, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता नभएको, दक्ष इन्जिनियर र प्रविधिक जनशक्तिको अभावले गर्दा कामको गति सुस्त हुन्छ। निर्माणको सिजन पनि सीमित हुने भएकाले (विशेषतः वर्षायाममा कार्य रोक्नुपर्ने) निर्माण अवधि स्वाभाविक रूपमा लम्बिन्छ।
वित्तीय अपुगता र लगानीको निर्भरता : यहाँ अधिकांश ठूला आयोजना विदेशी सहयोग, ऋण वा अनुदानमा निर्भर छन्। वैदेशिक लगानी वा ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा प्राविधिक र कूटनीतिक चरणहरू पार गर्नुपर्छ, जसमा समय लाग्ने गर्छ। अर्को तर्फ, सरकारले पनि बजेटमा आयोजना सुरु गर्दा रकम विनियोजन नहुनु, वा आवश्यक किस्ता समयमा नछुट्याउनु आयोजनालाई रोक्ने अर्को कारण हो। आर्थिक अपुगताले आयोजना समयमै सकिने सम्भावना टाढा पु¥याउँछ।
सामाजिक अवरोध र जनसहभागिताको अभाव : कुनै आयोजना सुरु गर्दा त्यसले प्रभावित स्थानीय समुदायको हित र सरोकारको सम्बोधन आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा प्रायः आयोजना सुरु हुनुअघि स्थानीय समुदायसँग पर्याप्त संवाद नगर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, स्थानान्तरण जस्ता विषयहरूमा विवाद हुँदा आयोजना रोकिन्छ। जस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जा र पुनर्स्थापना विषयमा स्थानीयको असन्तुष्टि कारण आयोजनामा ढिलाइ भएको देख्न सकिन्छ।
योजना निर्माणको कमजोरी र अनुभवको अभाव : नेपालमा ठूला परियोजना अघि बढाउँदा परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सही ढंगले तयार नगर्ने, कार्य योजना अस्पष्ट हुने, जोखिम मूल्याङ्कन नगर्ने जस्ता कमजोरी पाइन्छन्। यस्तो स्थिति योजना शुरु भएपछि समस्या देखिएपछि मात्र समाधान खोज्ने प्रवृत्ति जन्माउँछ, जसले समय र लागत दुवै बढाउँछ। ठूला परियोजना व्यवस्थापनमा आवश्यक अनुभव र दक्षता अभाव पनि अर्को चुनौती हो।
अनुशासनहीनता र राजनीतिक हस्तक्षेप : परियोजना कार्यान्वयनमा राजनैतिक हस्तक्षेपले प्राविधिक निर्णयमा पनि राजनीति प्रवेश गराउँछ। पार्टी निकटका व्यवसायी वा ठेकेदारलाई पक्षपाती रूपमा काम दिनु, योग्य कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु, वा योजना अनुसार काम नगर्ने प्रवृत्तिले आयोजना कमजोर बन्छ। निर्माणमा संलग्न ठेकेदार वा परामर्शदाताले समयसीमा नपु¥याउँदा पनि कारबाही नगर्ने चलनले अनुशासनहीनता बढाएको पाइन्छ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न जे जस्ता चुनौतीहरू रहे पनि नीतिको निरन्तरता र राजनीतिक प्रतिबद्धता , प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, स्थानीय सँग सहकार्य, दक्ष जनशक्ति र उपयुक्त प्रविधिमा लगानी सँगै सरकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमनका साथमा सबै निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सहायताले ठूला तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। विकासलाई पार्टीगत नभई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनु आवश्यक छ।अनुमति प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाइनु पर्दछ।स्वचालित अनुगमन प्रणाली र ठेक्कामा पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ। प्रभावित समुदायसँग समयमै संवाद र उचित मुआब्जा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।आयोजना योजना, निर्माण र निगरानीमा दक्ष जनशक्ति विकास आवश्यक छ।समयमै काम नगर्ने ठेकेदार र कर्मचारीमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष : नेपालले ठूला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु बहुआयामिक समस्या हो, जसमा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक पक्ष सबै संलग्न छन्। यी समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन रणनीति, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमताको विकास अनिवार्य छ। विकासका सपना योजनामा मात्र सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि परिणाम दिन सकियोस् भने मात्र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने नाराको सार्थकता हुनेछ।जसबाट वर्तमान पुस्ताले नै विकासको प्रतिफल उपयोग गरी आफ्नो जीवनमा बहुआयामिक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्नेछ।
लेखक इ. प्रकाश थापा
