पूँजीवाद र समाजवाद — विचार, विकास र व्यवहारिकता

राजनीतिक तथा आर्थिक विचारधाराको आधुनिक विकासक्रम हेर्दा अठारौँ शताब्दीमा युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिलाई आधार मानेर त्यसपछि विकसित भएका विविध विचार र सिद्धान्तहरूले आजको विश्व निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। यस्तै  विकसित राजनीतिक विचार र आर्थिक सिद्धान्तहरूको प्रभावले गर्दा एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकासको क्रमलाई पछ्याउँदै अगाडि बढिरहेको छ।

आजको युगमा अधिकांश देशहरू तथा जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक प्रगति, गुणस्तरीय जीवन, सामाजिक न्याय, समावेशिता,  दिगो वातावरणीय सन्तुलन,  रोजगार, वर्गविहीन समाज, पूर्वाधार सुविधासहितको सामाजिक सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक मूल्यको परिकल्पनामा आधारित नयाँ विकास आयामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्।

सन् १७७६ मा स्कटिस विद्वान एडम स्मिथले औद्योगिक क्रान्ति र बजार अर्थतन्त्रलाई अध्ययन गरेर पूँजीवादी विचारधारा प्रस्तुत गरे। उनले पूँजीवादको पक्षमा खुलेर वकालत गरे, जसको प्रभाव विश्वभर फैलियो। तर पूँजीवादको विकाससँगै यसका कमजोर पक्षहरू, विशेषतः असमानताको समस्याले गर्दा, समाजवाद र साम्यवाद जस्ता वैकल्पिक विचारहरू जन्मिए। विभिन्न देशहरूमा यी विचारहरू फरक तरिकाले प्रयोगमा आए।

पुँजीवादी नीति अपनाउने देशहरूलाई पूँजीवादी राष्ट्र भनेर चिन्ने प्रचलन अझै पनि चलिआएको छ। यस्तै, समाजवाद वा साम्यवाद अँगाल्ने देशहरूलाई कम्युनिष्ट राष्ट्रको संज्ञा दिइन्छ। यद्यपि वर्तमान युगमा पूर्ण रूपमा पूँजीवादी वा समाजवादी देश भेटिन गाह्रो छ, र व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्भव पनि छैन।

यी सबै विचारधाराहरू आदर्शमा आधारित भए तापनि देशको राजनीति र अर्थतन्त्रसँग गहिरो सम्बन्ध राख्दछन्। पूँजीवाद आधुनिक समयको एक आधारभूत आर्थिक प्रणाली हो, जसलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन। यसले विश्वको समृद्धिको आधार तयार गर्‍यो, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा टेवा दियो, र खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उच्च मुनाफा र पुनरलगानीलाई प्राथमिकता दियो।

तर यही पूँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति वर्गको प्रभाव राज्यका निकायहरूमा झन् बलियो हुँदै गएको छ, जसका कारण समाजमा गहिरो असमानता सिर्जना भएको देखिन्छ। नेपालमै पनि यसका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। पूँजीवादको यही असमानतावादी पक्षलाई कम गर्न समाजवादी विचारधाराको प्रयोग आवश्यक देखिन्छ।

वास्तवमा समाजवाद त्यस्तो धारणा हो जसले पूँजीवादले ल्याएको असमानतालाई न्यून गर्न सबै वर्गको समावेशी सहभागिता र न्यायोचित व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ। समाजवादले समानतासँगै स्वतन्त्रता र न्यायलाई पनि महत्व दिन्छ। तर यसको स्वरूप देश, समय र परिस्थिति अनुसार भिन्न देखिन्छ।

राज्यका हरेक निकायहरू समावेशी न्यायमा आधारित हुनुपर्छ। तर पूँजीवादी प्रभावले गर्दा राज्यका अंगहरूमा पुँजीपति वर्ग हावी हुँदा निम्न वर्गले न्यायको पहुँच पाउन सकेका छैनन्। यही कारणले समाजवाद राजनीतिक शक्तिका रूपमा खडा हुनु स्वाभाविक हो।

सोभियत संघमा समाजवादको प्रयोग भए पनि पछि पूँजीवादको प्रभाव देखियो। कम्युनिष्ट चिनमा समेत आज खुल्ला बजारको व्यवस्था छ। अमेरिका र युरोपका विकसित देशहरू पूँजीवादका केन्द्र हुन् भने अन्य देशहरूमा पनि पूँजीवाद गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ।

आजको विश्वमा पूँजीवादको समर्थनभन्दा पनि यसलाई द्रुत आर्थिक विकासको एक साधनको रूपमा हेर्न सकिन्छ, किनभने यसले लगानीमा मुनाफा सुनिश्चित गर्छ। समाजवादले भने सामाजिक न्याय, समानता र नैतिक मूल्यहरूमा जोड दिन्छ।

हाम्रो जस्तो मिश्रित अर्थतन्त्र अँगालेको देशमा राज्यको शक्ति र स्थिरता अझै पूर्ण रूपमा वैचारिक स्पष्टता हासिल गर्न सकेको छैन। अवसरवाद र शक्ति केन्द्रको आकर्षणले राजनीतिक अस्थिरता झनै बलियो बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा फैलिँदो पूँजीवादले नवसमाजवादको उदयलाई अवरुद्ध गरिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ।

बी.पी. कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, नेपाली कांग्रेसले पछ्याएको विचार, नेकपा एमालेको समाजवाद स्थापनाको प्रतिबद्धता, र माओवादी केन्द्रले प्रस्तुत गरेको “२१औँ शताब्दीको नेपाली समाजवाद” यी सबैले नेपाल समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बन्ने अभिप्राय बोकेको प्रष्ट हुन्छ। नेपालको संविधानमै समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली उल्लेख गरिएको छ।

तर आज पनि करिब ३४.१% नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित छन्, १७.४% बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन्, र रोजगारको खोजीमा हजारौँ युवाहरू विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। सामाजिक विभेद, असमानता र निम्न वर्गको दयनीय अवस्था यथावत छ। यसले देखाउँछ कि समाजवाद व्यवहारिक रूपमा आवश्यक छ, यद्यपि यसको कार्यान्वायनमा पर्याप्त प्रगति भएको छैन।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले समाजवादलाई नारा बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास गरे तापनि निम्न वर्गको आर्थिक, सामाजिक उत्थानमा खास उपलब्धि देखिँदैन। व्यवहारमा पूँजीवादको प्रभाव बढ्दो छ।

यद्यपि पूँजीवादको आलोचना व्यापक छ, खुल्ला बजार र नाफामूलक अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता बनेको छ। प्रत्येक देशले आर्थिक प्रगति चाहन्छ, र त्यसैले पूँजीवाद उनीहरूको पहिलो विकल्प बन्छ। यस्तो अवस्थामा पूँजीवादसँगै समाजवादलाई नयाँ र व्यवहारिक स्थान दिनु नेपालजस्तो देशका लागि उपयुक्त हुनेछ।

तर नेपालका धेरै दलहरूले समाजवादको के कस्तो स्वरूप कल्पना गरेका छन्, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्। समाजवाद केवल नाराको रूपमा सीमित भएको देखिन्छ। व्यवहारमा भने पूँजीवाद हावी छ।

समाजवाद केवल आदर्श वा नारा होइन, व्यवहारमा लागु गर्न सकिने ठोस योजना हुनु आवश्यक छ। पूँजीवादले जति छिटो आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छ, समाजवाद पनि त्यति नै द्रुत गतिमा व्यवहारमा आउन आवश्यक छ।

नेपालमा समाजवादको कार्यान्वयन केवल कुनै पार्टी वा समूहको जिम्मेवारी नभई राज्यको स्पष्ट नीतिगत जिम्मेवारी हुनुपर्छ। तबमात्र पूँजीवादले निम्त्याएको असमानता न्यून गर्दै सबै वर्गले गास, बास, कपाससहित शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनको अनुभव गर्न सक्छन्।

हामीले अँगालेको मिश्रित अर्थतन्त्रमा पूँजीवाद र समाजवादका सकारात्मक पक्षहरू समेटिएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकाले देशको समग्र विकासमा टेवा दिन सक्छ। तर नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको समस्यामा दुवैले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अघि बढ्न जरुरी छ।

यदि पूँजीवाद र समाजवादलाई मिलाएर अघि बढाउने हो भने सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरकार साझा वैचारिक बहसमार्फत एक साझा धारणा जनसमक्ष स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, समाजवादको लक्ष्य र नारालाई पूँजीवादले सधैँ ओझेलमा पारिरहनेछ।

लेखक : इ. प्रकाश थापा