नेपाल हिमालय क्षेत्रको सक्रिय टेक्टोनिक पट्टीमा अवस्थित भौगोलिक रूपमा आकर्षक तर प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्र हो । हिमाल, पहाड र तराईसम्म फैलिएको विविध भू–बनोटले विकासका प्रशस्त सम्भावना प्रदान गरे पनि यही भू–परिवेशले नेपाललाई बहुआयामिक प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा समेत राखेको छ । पछिल्ला वर्षमा मनसुनजन्य वर्षाको तीव्रता र अनियमितता बढ्दै जाँदा बाढीपहिरो, डुबान, हिमताल विस्फोट तथा अन्य जलवायुजन्य विपत्का घटना उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका छन् । यसले दिगो पूर्वाधार विकास र विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाएको छ ।
नेपाल भूकम्पीय सक्रियता, मनसुनजन्य पहिरो, तराईका बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको संगम हो । हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लने प्रक्रिया र नयाँ–नयाँ जोखिमयुक्त हिमतालको विकासले भविष्यमा अझ गम्भीर चुनौतीको संकेत गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा दिगो पूर्वाधार निर्माण र भू–प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा सडक सञ्जाल विस्तार, जलविद्युत् आयोजना, सहरी विकास तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् । यद्यपि यस्ता परियोजनाको योजना तथा कार्यान्वयनका क्रममा पर्याप्त भूगर्भीय अध्ययन, भू–प्राविधिक परीक्षण तथा जोखिम मूल्यांकनलाई अपेक्षित महत्व दिएको देखिन्न । फलस्वरूप, कतिपय अवस्थामा निर्मित संरचना नै विपत्का कारक बन्न पुगेका छन् ।
विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा अवैज्ञानिक ढंगले ढलान कटान, अपर्याप्त जलनिकास व्यवस्थापन तथा पहिरो नियन्त्रणका उपायको बेवास्ताले वर्षायाममा ठुलो मात्रामा पहिरो निम्त्याउने गरेको छ । त्यसैगरी नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा बस्ती विस्तार, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण तथा कमजोर संरचनात्मक डिजाइनले बाढी र पहिरोबाट हुने जनधनको क्षतिलाई थप बढाएको छ ।
दिगो पूर्वाधार भनेको केवल बलियो संरचना निर्माण मात्र होइन, यसले वातावरणीय सन्तुलन, सामाजिक समावेशिता, आर्थिक व्यवहार्यता र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत समेट्नुपर्छ । स्थानीय भूगोल, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र सामाजिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारले अल्पकालीन लाभ दिए पनि दीर्घकालमा ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्छन् । त्यसैले, अबको विकास दृष्टिकोण जोखिम–सचेत, जलवायु–उत्थानशील र वैज्ञानिक आधारमा निर्देशित हुनुपर्छ ।
नेपालमा ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ लगायतका नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध विद्यमान छन् । तर, कार्यान्वयनको कमजोरी, संस्थागत समन्वयको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, अपर्याप्त बजेट तथा अल्पकालीन राजनीतिक प्राथमिकताले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । अझै पनि विपत् व्यवस्थापन प्रणाली पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणभन्दा राहत तथा पुनर्निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
विगतका घटनाले यस वास्तविकतालाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेका छन् । १२ जुलाई २०२४ मा चितवनको सिमलताल क्षेत्रमा गएको विनाशकारी पहिरोले दुई यात्रुवाहक बस त्रिशूलीमा बगाउँदा ठुलो मानवीय क्षति भयो । विभिन्न प्राविधिक अध्ययनले सडक विस्तारका क्रममा गरिएको असन्तुलित ढलान कटानले उक्त क्षेत्रमा भू–अस्थिरता बढाएको संकेत गरेका छन् । त्यसैगरी, बिपी राजमार्गमा रोशीको बाढी, तराईमा दोहोरिने विनाशकारी बाढी तथा खुम्बु क्षेत्रको थामे गाउँमा भएको हिमताल विस्फोटजन्य बाढीले विकास र विपत् व्यवस्थापनबिचको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गरेका छन् ।
यस परिस्थितिमा पूर्वाधार विकासका प्रत्येक चरणमा विस्तृत भूगर्भीय तथा भू–प्राविधिक अध्ययनलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ । जमिनको स्थायित्व, ढलानको अवस्था, भूकम्पीय जोखिम, भू–जल प्रणाली तथा जलवायुजन्य प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषणविना निर्माण गरिएका परियोजना दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुन सक्दैनन् । ठुला आयोजना मात्र होइन, साना तथा मध्यमस्तरका परियोजनामा समेत योग्य प्राविधिकको संलग्नता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।
भू–उपयोग योजनाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार, नदीकिनारमा अनियन्त्रित निर्माण तथा पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नक्सांकन, कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ । प्रविधिको प्रयोगले पनि जोखिम न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । भू–सूचना प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ, ड्रोन प्रविधि तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको एकीकृत प्रयोगबाट जोखिम पहिचान, निगरानी र पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी ढलान स्थिरीकरणका लागि जैव–इन्जिनियरिङ तथा वैज्ञानिक जलनिकास व्यवस्थापनलाई पूर्वाधार डिजाइनको अभिन्न अंग बनाइनुपर्छ ।
दिगो पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । स्थानीय अनुभव, परम्परागत ज्ञान र आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधिको संयोजनले विकासलाई थप सुरक्षित, व्यावहारिक र दिगो बनाउन सक्छ । स्थानीय तह, प्राविधिक निकाय र समुदायबिचको सहकार्यले जोखिम पहिचानदेखि विपत् व्यवस्थापनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन सघाउँछ ।
अन्ततः नेपालको दिगो विकास भू–प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । आजको प्रमुख प्रश्न ‘कति विकास गर्ने ?’ भन्ने होइन, ‘कस्तो विकास गर्ने ?’ र ‘कसरी सुरक्षित तथा दिगो बनाउने ?’ भन्ने हो । यदि विकास प्रक्रियामा भू–प्रकोप जोखिमलाई बेवास्ता गरियो भने भोलिका पूर्वाधार नै नयाँ विपत्का स्रोत बन्न सक्छन् ।
मनीषा थापा (थापा इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट हुन्)
